महाराष्ट्र राज्यातील ग्रामीण भागासाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. १५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार, महाराष्ट्रातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी ग्रामपंचायत बंधित निधी (Gram Panchayat Tied Grant Fund 2024-25) अंतर्गत पहिला हप्ता वितरित करण्यात आला आहे. केंद्र शासनाने ९७१.६५ कोटी रुपये निधी मुक्त केला आहे, जो राज्यातील ग्रामपंचायतींना जिल्हा परिषदांच्या मार्फत दिला जाईल.
निधीचे वितरण कसे होणार? | Gram Panchayat Tied Grant Fund 2024-25
या निधीचे वितरण खालील पद्धतीने होणार आहे:
| संस्थेचे नाव | निधी वाटपाचे प्रमाण |
|---|---|
| जिल्हा परिषद | १०% |
| पंचायत समिती | १०% |
| ग्रामपंचायत | ८०% |
सर्व जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या संबंधित पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतींना या निधीचे वितरण बीम्स (BEMS) प्रणालीद्वारे करण्याचे आदेश दिले आहेत.
निधी जमा करण्याची प्रक्रिया
ग्रामपंचायतींनी या निधीचा योग्य प्रकारे वापर करून विविध पायाभूत सुविधा आणि सेवा सुधारण्यासाठी काम करणे अपेक्षित आहे. निधी जमा करण्यासाठी e-Gramswaraj-PFMS Treasury net प्रणालीद्वारे निधी पंचायत समित्या आणि ग्रामपंचायतींमध्ये हस्तांतरित केला जाईल. ICICI बँकेतील खात्यात हा निधी जमा केला जाईल. प्रत्येक जिल्हा परिषदेने ग्रामविकास विभागाच्या आदेशानुसार, निधीच्या वापरासाठी तपशीलवार नियोजन करणे आवश्यक आहे.
निधीचा वापर कशासाठी करावा?
ग्रामपंचायत बंधित निधी (Gram Panchayat Tied Grant Fund) हा मुख्यत्वे दोन पायाभूत सेवांसाठी वापरण्यात येईल:
| सेवा | वापराचा उद्देश |
|---|---|
| स्वच्छता व हागणदारीमुक्ती | गावाच्या स्वच्छतेची देखभाल |
| पेयजल पुरवठा व रेन वॉटर हार्वेस्टिंग | पाण्याचे व्यवस्थापन |
या निधीच्या ५०% रकमेतून या दोन बाबींवर खर्च करणे अनिवार्य आहे. जर या पैकी एक बाब पूर्ण झाली असेल, तर ती रक्कम इतर सेवांसाठी वापरण्यात येईल.
कसे करावे कामांचे नियोजन?
ग्रामपंचायतींनी गावातील सध्याच्या परिस्थितीचे विश्लेषण करून गावाच्या गरजांचा विचार करून कामांचे नियोजन करणे आवश्यक आहे. ग्रामसभा आणि ग्रामपंचायत यांच्या माध्यमातून हे काम निश्चित करणे अपेक्षित आहे. ग्रामपंचायत विकास आराखड्यानुसार या निधीचा वापर करून गावातील पायाभूत सेवांच्या सुधारणा आणि सुविधा पुरवण्याचे काम केले जाईल.
शासनाचे मार्गदर्शक तत्त्वे
ग्रामपंचायतींना मिळालेल्या निधीच्या वापरावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत) यांनी नियंत्रण ठेवणे अपेक्षित आहे. वित्त मंत्रालयाने दिलेल्या मार्गदर्शनानुसार, निधीचा वापर वेळेत केला गेला पाहिजे. केंद्रिय वित्त आयोगाने दिलेल्या सुचनेनुसार, ऑक्टोबर २०२४ पर्यंत ५०% खर्च झाला पाहिजे, अन्यथा पुढील हप्ता मिळणार नाही.
वितरणामधून वगळलेले प्रशासक कार्यरत असलेले क्षेत्र
सध्या राज्यातील काही जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतींमध्ये प्रशासक कार्यरत आहेत. या क्षेत्रांमध्ये १५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाचा निधी वितरित करण्यात आलेला नाही. सध्या राज्यातील २६ जिल्हा परिषदा, २८९ पंचायत समिती आणि ७९६ ग्रामपंचायतींमध्ये प्रशासक कार्यरत आहेत.
योजनेचा प्रभाव
या निधीचा वापर केल्याने ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधांचा विकास होणार आहे. विशेषतः स्वच्छता, पाणी पुरवठा आणि पायाभूत सेवांमध्ये सुधारणा होईल. त्यामुळे ग्रामविकासाच्या प्रक्रियेत हे एक महत्त्वाचे पाऊल ठरणार आहे. ग्रामपंचायत बंधित निधी 2024-25 हा ग्रामीण भागातील विकासासाठी एक मोठे पाऊल आहे. या निधीचा योग्य वापर करून गावांमध्ये आवश्यक त्या सेवा आणि सुविधांची सुधारणा केली जाऊ शकते.
