Bengal Anti Rape Bill: पश्चिम बंगाल सरकारने ‘अपराजिता महिला आणि बालक (पश्चिम बंगाल आपराधिक कायदे सुधारणा) विधेयक, 2024’ मंजूर केले आहे, ज्यामुळे राज्यात बलात्कारासारख्या गंभीर गुन्ह्यांसाठी कठोर शिक्षा लागू होणार आहे. या विधेयकात बलात्कार आणि बलात्कार व हत्या प्रकरणांसाठी दोषींना मृत्यूदंडाची तरतूद केली आहे. हे विधेयक ५ सप्टेंबर २०२४ पासून लागू होणार आहे.
विधेयकाच्या प्रमुख वैशिष्ट्ये
Bengal Anti Rape Bill | न्याय आणि सुनावणीसाठी वेळेची मर्यादा
या विधेयकात बलात्कार प्रकरणांच्या तपासणी आणि सुनावणीसाठी वेळेची मर्यादा निश्चित केली आहे. विशेष न्यायालये ३० दिवसांच्या आत सुनावणी पूर्ण करणे आवश्यक आहे. मुलांची साक्ष नोंदवणे हे केवळ ७ दिवसांच्या आत करणे आवश्यक आहे, जे POCSO कायद्यानुसार ३० दिवसांच्या मर्यादेपेक्षा कमी आहे.
कठोर शिक्षा
विधेयकात बलात्कारासाठी किमान शिक्षा ३ वर्षांवरून ७ वर्षे करण्यात आली आहे. तसेच, गभीर लैंगिक अत्याचारासाठी किमान शिक्षा ५ वर्षांवरून ७ वर्षे करण्यात आली आहे. मुलीवर झालेल्या गंभीर लैंगिक अत्याचारासाठी आजन्म कारावासाची शिक्षा किंवा मृत्यूदंडाची तरतूद आहे.
Anti rape Bill Details | तक्त्यातील माहिती
| विषय | बंगाल विधेयक 2024 | POCSO कायदा 2012 |
|---|---|---|
| किमान शिक्षा | 7 वर्षे | 3 वर्षे |
| मुलांची साक्ष नोंदवणे | 7 दिवस | 30 दिवस |
| विशेष न्यायालये सुनावणी पूर्ण करणे | 30 दिवस | 1 वर्ष |
| गभीर लैंगिक अत्याचाराची शिक्षा | 7 वर्षे | 5 वर्षे |
| गंभीर लैंगिक अत्याचारासाठी मृत्यूदंड | लागू | लागू नाही |
पीडितांच्या संरक्षणासाठी तातडीचे उपाय
या विधेयकामुळे बलात्कार आणि लैंगिक अत्याचाराविरुद्ध कठोर कारवाईची हमी दिली गेली आहे. राज्यातील महिला आणि बालकांच्या सुरक्षा आणि हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी हे विधेयक एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. CM ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने यामुळे महिलांच्या सुरक्षेसाठी आपले बांधीलकी दाखवली आहे.
‘अपराजिता महिला आणि बालक (पश्चिम बंगाल आपराधिक कायदे सुधारणा) विधेयक, 2024’ हे महिलांच्या सुरक्षेसाठी आणि न्यायाच्या प्रक्रियेत वेगवान कार्यवाही सुनिश्चित करण्यासाठी एक ऐतिहासिक विधेयक आहे. हे विधेयक राज्यातील महिलांसाठी एक सुरक्षित वातावरण निर्माण करण्याच्या दिशेने एक महत्वपूर्ण पाऊल आहे.
